नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ५ को अनुसूची-२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक कार्याविधि ऐन २०५५ को दफा ५ मा मित्रराष्ट्र र अर्न्तराष्ट्रिय संघ संस्थावाट अनुदान र ऋृणस्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी सहायता लिनु अघि त्यस्तो सहायता योजना तथा वाषिर्क कार्यक्रमले निर्धारण गरेको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप छ छैन सो सम्वन्धमा सामान्यतया राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती लिने र सो को विरण तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने कर्तव्य लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ का देहायका नियमहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने कामको सम्वन्धमा देहायका व्यवस्था गरिएको छ :-

२२. आयोजना स्वीकृत गर्ने गराउने : (१) विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफलको समेत विचार गरी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । जिल्लास्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले र केन्द्रीयस्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । आयोजना स्वीकृत गर्ने आधार अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । यसरी स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि विस्तृत र्सर्वेक्षण, ड्रइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान र सो अनुसार वाषिर्क कार्यक्रम निश्चित गरी सोही आधारमा वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

तर पन्ध्रलाख रूपैया“ भन्दा कम लागत पर्ने आयोजनाको सम्बन्धमा उपर्युक्त विधि अपनाई आयोजना स्वीकृत गर्न सम्भव नभएमा कामको आवश्यकता, लागत, त्यसबाट हुने उत्पादन वा रोजगारी वृद्धि वा अन्य आर्थिक सामाजिक उद्देश्य प्राप्तिको विवरण खुलाई त्यसको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गरी बजेटमा समावेश गराइ काम गराउन सक्नेछ । यसको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

२३. कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने : (१) कार्यालयको उद्देश्य, नीतिगत लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अन्तर्गत नियम २२ को उपनियम (१) को अधीनमा रही आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । यसरी स्वीकृत भएको कार्यक्रम केन्द्रीयस्तरको भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) सम्बन्धित मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रमको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

२४. कार्यक्रम संशोधन गर्ने : कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, स्वीकृत बजेट र आवधिक योजना अनुकूल हुने गरी त्यस्तो कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्नु पर्ने स्पष्ट कारण खोली तालुक मन्त्रालयको स्वीकृत लिई लागत नबढ्ने गरी त्यस्तो कार्यक्रममा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी कार्यक्रममा गरिएको संशोधनको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।