नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ५ को अनुसूची-२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने कामको सम्बन्धमा देहायका व्यवस्था गरिएको छ:-

६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने : (१) योजना आयोगले आर्थिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको आर्थिक वर्षमा हुने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्नेछ ।

(२) प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति इकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुने सक्ने प्रतिफल समेत खुलाइ प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम" भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुष्ट्याई सहित क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ ।

(४) मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने: (१) योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्ष उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्व अनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ पन्ध्र गते भित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका सङ्घीय संचित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा दफा १२ बमोजिम सृजित दायित्व तथा जनाइएको प्रतिवद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(७) स्रोत अनुमान समितिले उपदफा (३) र (५) बमोजिम तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (२) बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिको संरचना, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने : (१) योजना आयोगले दफा ७ बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका समेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालू आर्थिक बर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजेट तर्जुमाको ढाँचा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायले आर्जन गर्न सक्ने राजस्व रकम, आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित बजेटको पुष्ट्याइँका लागि सम्बन्धित खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको खर्चको मापदण्ड (नर्म्स) को आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

९. बजेट प्रस्ताव र छलफलः (१) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ८ बमोजिम प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रही निर्धारित ढाँचामा आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शनमा तोकिएको समयभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :-

(क) नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने,

(ख) दफा ६ बमोजिम तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखी सो बमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, सोको लागि निर्धारित खर्च मापदण्ड (नर्म्स) का आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत तथा त्यस्तो लागत व्यहोरिने स्रोत निर्धारण गर्ने,

(ग) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने,

(घ) बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्वमध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम तथा विगत वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको प्रस्ताव गर्ने,

(ङ) आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको लाभ लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने,

(च) आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गर्ने,

(छ) गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समावेश गर्ने।

(३) योजना आयोगले उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ्ग तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) अर्थ मन्त्रालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनका अतिरिक्त नगद प्रवाह योजना, राजस्व अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदान, स्रोतगत, खर्च शीर्षकगत तथा क्रियाकलापगत विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ।

(५) मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट समिति रहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको बजेट समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(७) बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र समय सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१७. आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैङ्क: (१) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(२) योजना आयोजनामा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैङ्क रहनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आयोजना बैङ्कमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रहि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनु पर्नेछ ।

(४) आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, 207७ को परिच्छेद-३ अन्तर्गत राजस्व र व्ययको अनुमानमा देहाय बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने कामको सम्बन्धमा देहायका व्यवस्था गरिएको छ:-

११. मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रिया र समय सीमा: (१) योजना आयोगले ऐनको दफा ६ बमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी समष्टिगत वित्त खाका, बजेट खाका र नतिजा खाका समावेश गरी माघ मसान्तभित्र तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकाको आधारमा देहायका विवरण समावेश गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ:-

(क) आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रति एकाई लागत, कार्यान्वयन अवधि र अपेक्षित प्रतिफल,

(ख) तीन आर्थिक वर्षको आयोजना वा कार्यक्रमगत अनुमानित वार्षिक बजेट,

(ग) गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन सहितको बजेट खाका,

(घ) तीन आर्थिक वर्षमा हासिल हुने अपेक्षित प्रतिफल, असर र प्रभावसहितको नतिजा खाका।

(३) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।

१२. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	-संयोजक
(ख)	सदस्य (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने), योजना आयोग	-सदस्य
(ग)	गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क	-सदस्य
(घ)	सचिव, अर्थ मन्त्रालय	-सदस्य
(ङ)	महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	-सदस्य
(च)	सदस्य-सचिव, योजना आयोग	- सदस्य-सचिव

(२) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समितिले आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने,

(ख) आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको आवश्यकताको आकलन गर्ने,

(ग) सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको स्थिति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था समेत विश्लेषण गर्ने,

(घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आकलन गर्ने,

(ङ) राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आकलनको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने,

(च) स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समतेको आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने,

(छ) कुल खर्चको सीमाभित्र मन्त्रालगत खर्चको सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि, गरिबीको न्यूनीकरणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने,

(ज) स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने।

(२) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोतको अनुमान गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक बनावटको विश्लेषण समेतका आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(३) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोतको अनुमान गर्दाको अवस्थाभन्दा बजेट तर्जुमाको अवस्थामा फरक परिस्थिति सिर्जना भएमा स्रोत र खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

२४. आयोजनाको वर्गीकरण: (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा १७ बमोजिम आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीति, रणनीति तथा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको समग्र विकास नीति समेतको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना वर्गीकरण गर्ने आधार तथा मापदण्ड योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ।

(३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा उपनियम (१) र (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त प्रदेशको विकास नीति तथा योजना, सम्बन्धित प्रदेश कानून र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को निर्णय समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले यस नियम बमोजिम आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना बैङ्कसँग समेत सामयञ्जस्यता हुने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्को समेत राय सुझाव लिन सक्नेछ ।

२५. आयोजनाको विवरण पठाउनु पर्ने : केन्द्रीय निकायले नियम १६ बमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउँदा केन्द्रीय निकाय आफैँले वा मातहतको कार्यालय वा आयोजना मार्फत पाँच वर्षसम्ममा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

२६. राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्ने : (१) नियम २५ बमोजिम आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि योजना आयोगले मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा आयोजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्ने प्रयोजनको लागि योजना आयोगले उपयुक्त विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको विवरण, प्रगति अवस्था लगायत योजना आयोगले तोकेको अन्य विवरण प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।

(४) योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूचीको आधारमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा आयोजना प्रविष्टि गर्नेछ ।

(५) राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन ।

(६) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुन: प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्नेछ ।

(७) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको आवश्यकता तथा लागतको आधारमा छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।

(८) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्कको स्थापना गर्न तथा आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्नेछ ।

२७. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा १७ बमोजिम आयोजना वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुन: प्राथमिकीकरणको सिफारिस गर्नुअघि योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तर्जुमा, आयोजना मूल्याङ्कन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी कार्य गर्न आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आवश्यकता अनुसार समिति वा आयोगको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमिति गठन गर्दा त्यस्तो समिति वा उपसमितमा आयोजनासँग सम्बन्धित प्रदेशको पदाधिकारी र प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि सो समिति वा उपसमिति गठन गर्दाको बखत योजना आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।