परिचय तथा इतिहास

राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भने आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, अाठ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव समेत आयोगमा पदेन सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग पु‍‍र्याउँदछ । सचिवालयमा आयोगका सदस्यसचिवले सचिवको रूपमा कार्य गर्दछ । ६ वटा महाशाखाहरू र त्यसका शाखाहरू तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस सचिवालय अन्तर्गत रहेर कार्य गर्दछन् भने प्रत्येक महाशाखा, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र शाखाहरूमा क्रमश सहसचिव, महानिर्देशक तथा उपसचिवले नेतृत्व गर्दछन् ।
आयोगको वर्तमान संगठन र यसको कार्यहरू नेपाल सरकारको वि.सं. २०५० असारको निर्णयानुसार रहेको छ । साथै यसको भूमिका र कार्य जिम्मेवारीहरू आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेको छ । यस नियमावली अनुसार, केन्द्रीय तहका वार्षिक योजनाहरू र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानु भन्दा अगाडि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, ०६७ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संशाधन विकास महाशाखा गरी ६ वटा महाशाखाहरू सचिवालय अन्तर्गत रहेका छन् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

योजनावद्ध विकास प्रकृयाको प्रारम्भसँगै वि.सं.२०१३ मा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो ।

योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी वाहेक योजना मण्डललाई विविध कार्यकारी अधिकारहरू सुम्पिएको थियो । वि.सं.२०१७ मा वहुदलिय व्यवस्थालाई अन्त्य गरिएसँगै तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्र वीर विक्रम शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् (National Planning Council) को स्थापना भएको र परिषद्को निर्णय मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बराबरको मान्यता दिई परिषद्लाई आर्थिक योजना तथा नीति निर्माणको लागि सबैभन्दा अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । प्रारम्भमा परिषद्लाई सहयोग पु्र्‍याउन छुट्टै एउटा सचिवालयको स्थापना भएको थियो । यद्यपि, वि.सं.२०१९ मा आर्थिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात् सोही मन्त्रालयले सचिवालयको कार्य गर्न थाल्यो र विकास बजेट एवं वैदेशिक सहायता सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय योजना परिषद् अन्तर्गत ल्याइयो ।

वि.सं. २०२० मा राष्ट्रिय विकास परिषद् विघटन भयो र एउटा नयाँ केन्द्रीय रूपमा योजना निर्माण गर्ने निकाय मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने गरी उस्तै नाम दिई गठन गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सबै मन्त्रीहरू सो निकायको पदेन सदस्य हुने गरी आर्थिक विकास (Economic affairs) मन्त्रालयलाई योजना मन्त्रालयको रूपमा पुनर्गठन गरियो ।
वि.सं. २०२५ मा विकास बजेट र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै कार्यहरू आर्थिक योजना मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई दिइयो । मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रतिस्थापन भई यसलाई सघाऊ पुर्‍याउन छुट्टै सचिवालय स्थापना गरियो । वि.सं. २०२९ मा तयार गरिएको एउटा वृह्त अध्ययनले प्रतिवेदनबाट प्रस्ताव गरे अनुसार केन्द्रीय योजना निर्माण सम्बन्धी निकायले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिने गरी यसलाई पुनः गठन गरियो ।

योजनासम्बन्धी वि.सं. २०४४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वरुपमा सामान्य परिवर्तन गरियो । वि.सं. २०४७ को पहिलो जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिए पश्चात् वि.सं. २०४८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमा केही परिवर्तनहरू भएको थियो । पुनर्गठन भएको सो आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पूर्णकालीन उपाध्यक्ष सहितको ५ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरियो । मुख्य सचिव र अर्थ सचिव पदेन सदस्यहरूको रूपमा समावेश गरियो ।